ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.6 ਲੱਖ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 85,000 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ SIR ਅਧੀਨ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
