ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ

Global Team
3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣਗੇ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਡੱਲੇਵਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਅੰਤ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਆਖਰ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

Share This Article
Leave a Comment