ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
