ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 131 ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ‘ਕੀ 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139(1) ਤਹਿਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ‘ਕੀ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਐਕਟ ਹੇਠ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ’ ਤੇ ‘ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ, ‘ਕੀ 2021 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
