ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਤੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੈਨ 26 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ।
25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
- Advertisement -
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
