ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਲਿੰਕ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਬਾਲ ਸਵਰਾਜ’ ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਐਨ. ਰਾਓ. ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
