ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
