ਨਿਊਜ ਡੈਸਕ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਵੀਐਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 45 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਏਅਰ ਕੈਂਪ, ਦੁਰਗਾਪੁਰਾ, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 45 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਆਈਵੀਐਫ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
