ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਕੌਮਨ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿਕੋਨੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 900 ਤੋਂ 1200 ਸਾਂਸਦ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ।
