ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਜਬਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜਬਰੀ ਲਗਾਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੁੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਣ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2015 ਵਿਚ ਸਰਵੋਤਮ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਫਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਾਂਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਹੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ 2.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੀ ਪੀ ਏ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੀ ਪੀ ਏ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
