ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੁਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਗਰਠਨ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਡਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਏ ਜੀ ਐਮ ਸੂ ਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੁੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ’ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
- Advertisement -
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2016 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੁੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਏ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੁੰ ਖੋਰ੍ਹਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
