ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਘਪਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੇਚੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ਾਰਮਹਾਊਸਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ , ਮਿਨਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਉ।’’
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ PUDA, GMADA, GLADA, BDA, ADA ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 24,000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
