-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਬਦਸਤ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼/ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਪਿੱਪਲੀ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉ, ਮੰਡੀ ਬਚਾਉ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਮ ‘ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬੇਜ਼ਿੱਦਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋਹਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ‘ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98140-02186
