ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਣਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਪਰਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸ. ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
