ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅੰਗਹੀਣ-ਅਪਾਹਜਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖੁੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਜੁਰਗ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ- ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੈਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ‘ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰੇ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਬਜੁਰਗ, ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- Advertisement -
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
