ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲੋਕਭਸਾ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਦੀਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੈਧ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰ-ਉਨਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਧੁੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਤਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ , ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਜੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਫਲੇਟ ਵਜੋ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਾਲ ਇਕ ਫਾਰਮ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਆਮਦਨ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਬੂਥ ਗਿਣਤੀ, ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (1) ਅਤੇ ਭਾਂਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬੰਧ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਕਵਿਡ-ਪ੍ਰੋ-ਕਿਯੂ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 127 ਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਦੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123(1) ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
- Advertisement -
ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿਚ) ਪਰਚੇ, ਵੈਬਸਾਇਟ, ਵੈਬ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਏਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਟੇਕਸਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਵਾਟਸਐਪ ਆਦਿ) ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਿਸਡ ਕਾਲ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਵੰਡ ਜਾਂ ਆਫ ਲਾਇਨ ਸਰਵੇਖਣ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇਖਣ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰ – ਉਤਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (1) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
