ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਹੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ।
