ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਝੇਲਮ, ਚਨਾਬ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਿੰਧੂ, ਝੇਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਖੇਤਰ 11.2 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 47% ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 39% ਭਾਰਤ, 8% ਚੀਨ ਅਤੇ 6% ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸਟੈਂਡਸਟਿਲ ਸਮਝੌਤਾ’ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। 1951 ਤੋਂ 1960 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੱਧਸਥਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੇਹਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਸੀਐਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ।” ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
