ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾੳਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੋਕਸ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਪੁੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ, ਈ-ਨਾਮ (ਨੇਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ), ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਈ-ਅਮੋਨਿਯਮ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3,850 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 3500 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਉਪਬਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
