ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1468.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 32 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ 52 ਸਟੈਟਿਕਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੈਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੋਰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ‘ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-33 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 76.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਯੁਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
