ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਐਪ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੀਵੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਜੇਐਫ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੁੂੂੰ ‘ਅਨਲਾਫੁੱਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੱਲਬਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਟੀ ਰੂਲ ਤਹਿਤ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੁੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਟੀਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੇੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਪ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਐਪ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ‘ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਯੂਏਪੀ ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 20 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਜਨਵਰੀ 21 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ 35 ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਦੋ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟ ਦੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਉਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਤਲਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
