ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 229 ਵਾਂ ਦਿਨ
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਪੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
- Advertisement -
As per the plan released by SKM, around 200 farmers will begin demonstrations outside the Parliament since the govt isn't interested in coming out to a conclusion
Protest will however be peaceful#FarmersProtest_AtParliament
— Kisan Ekta Morcha (@kisanektamorcha) July 13, 2021
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- Advertisement -
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ / ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ।
