ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ : ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ ਜੰਮੂ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤੜਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੱਕੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲ਼ੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਏਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।