ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ.ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੌਂਅ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਾਕੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜਾ ਸਮੀਖਿਆ ( ਸਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ) ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 2020 ‘ਚ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਰਿੱਟ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋ.ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਲਿਤ ਮਾਲਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਈ, ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
