ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀੰ ਸਗੋਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਆਯੋਜਤ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸਟਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇਵਾਲੇ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਗਲਾ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆਂ ,ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਨਿਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲਾਂਕਲਾਂ ,ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਰਲੋਕੇਵਾਲਾ, ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਂਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਉੱਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਟਿੰਗਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸਟਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ 29 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2991 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨ 4 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੇਜਾਕਲਾਂ 1015 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 1300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ 676 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਠੇਕਾ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਠੇਕਾ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਇੰਜੀਨਅਰ ਕਾਲਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ,ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ਡੀਡ ਲਿਖਾਵਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਤਿਤ ਗੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਂਏ ਹਨ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਐਸਪੀਜੀਸੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਲਗਪਗ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ 15- 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚੁਹੇਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਮੋਕੇ ਡੁਬਾਇਆ ਜਦੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ , ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਗਏ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਐਗਜੈਕਿਟਵ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਗਾਰਿਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਫੰਡ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 38% ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ 51% ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 51% ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 46% ਤੱਕ ਫੰਡ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਲੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਵਸਤਾਂ (ਘਿਓ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡਾਂ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਫਾ 87 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ( ਕੁੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ‘ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ / ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਸੱਚ ਆ ਸਕੇ।
