ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਪੀਯੂ ਬਣਿਆ ਛਾਉਣੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਗੇਟ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਸਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ।”
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਭੜਕ ਗਿਆ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।”
