ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2015 ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਫਾਇਡ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਫਾਇਡ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
