ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (NBSA) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮਯ ਰੈਨਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਸ਼ਾ ਭੰਭਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾ ਕੇ “ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।’ਜੱਜ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੱਜ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਸਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕੇਪਨ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, “ਅਸੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ।” ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ।
ਜੱਜ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
