ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਵਰੀ 2021 ‘ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 266 ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 19,027 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 1,520 ਈਮੇਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਘਨਵਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਨਵਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
