ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰਿਮਨ ਅਤੇ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਿਮਿਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧਿਕਾਰਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾਂ ਦੇਣ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਿਮਿਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਬੇਦਾਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
