ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਈ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਗਏ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿੱਤ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਟਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ.ਐਸ. ਜੱਗੀ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री विजय सांपला ने स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर पंजाब की मुख्यसचिव को दिल्ली तलब किया था आज पंजाब की प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय, अधिकारिता श्रीमती राजी श्रीवास्तव ने पेश हो कर पंजाब सरकार का पक्ष रखा।आयोग पूर्ण जांच कर कार्यवाही करेगा pic.twitter.com/5hlInkSHf2
— National Commission for Scheduled Castes (@NCSC_GoI) June 17, 2021
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਹੁਣ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੇਟੇਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
