ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ SC ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਅਤੇ ‘ਹਾਨੀਕਾਰਕ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਐਸਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
