ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ’ਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
