‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਰ ਰਹੇ ਮੋਦੀ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਐਫਡੀਆਈ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ” ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰੂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। “ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ”।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।