ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੌਰ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ. ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੌਰ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਵਾਲੀਆ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਮੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ।
