ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ JCT ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲੇਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੁੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ CBI ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੁੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਕ ਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PSIEC ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PSIEC ਨੇ ਪੱਟੇ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੁੰ 90.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲੲਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਯਾਨੀ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PSIEC ਨੇ JCT ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨੁੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲਿਅ ਨੁੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਉਦੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤ।
- Advertisement -
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PSIEC ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਥੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ JCT ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਟੇ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PSIEC ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਰ ਜੀ ਡਵੈਲਪਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਵਾਲੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਨੇ ਇਸਨੁੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸਨੁੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੁੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਲਫੋਟੈਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੁੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਰਸੇਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸਨ, ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ PSIEC ਸੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ PSIEC ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਟਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੁੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
