ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਹਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। SIR ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
