ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ

TeamGlobalPunjab
3 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ, ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਅਤੇ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਵਸ਼ੋਲਡਰ (ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 21.400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਟਾਰ, ਪੱਥਰ, ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਗਤ 4.280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ, ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ (5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 40.975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8.195 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇ (5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 47.225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (9.44 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

- Advertisement -

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੋ ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ 9 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ 14 ਤੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.

Share this Article
Leave a comment