ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੇਕਟ ਕਮਿਟੀ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰਾਂਜੇਂਡਰ ਪਰਸਨਸ ( ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ) ਬਿੱਲ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਜੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਸਾਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬੀਨਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਅਵਹਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚ ਇਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
