-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਉਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਉਤਰੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ -2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.78 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਰੇਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
