ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਰੀਭਾਉ ਬਾਗੜੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬੇਧਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬੇਧਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2006-08 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਧਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ
- ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ।
- ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ: ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
- ਆਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨ: 7-14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ₹5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ।
- ਸਮੂਹਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ: 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ, ₹25 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਲ ਜਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ/ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ: 10-20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ₹20 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ: ਉਮਰ ਕੈਦ।
- ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ: ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਅਵੈਧ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
- ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਰਿਵਰਤਨ: 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ/ਏਡੀਐਮ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ 2-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ। “ਘਰ ਵਾਪਸੀ” ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਛੋਟ।
