ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਪੀਲਾਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੱਥੋਂ ਐਫਜੀਡੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ, ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕਾਲ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ (ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ‘ਚ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫਲੂ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਫਜੀਡੀ) ਉਪਕਰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ 7731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਵਰਕੌਮ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਸਿਰ ਪੈਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰੋਗੇ।
