ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਬਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਉਪਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ 260 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਈ 2026 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ 224 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ 964 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
