ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ- ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਪਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਮਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

1947 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਇਧਰਲੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰਲੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਤ੍ਰਸਦੀ ਕੀ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਸੀ? 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਪਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੜ੍ਹਨੇ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ’ਚ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਰੇਗ ਵਰਤਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲ ਸੀਤੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵੇਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਹੱਥ ਵਾਂਗਡੋਰ ਫੜਾਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, (ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ) ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਣ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਗਾਥਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ-ਮਾਫੀਆ, ਦਲਾਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਹੱਥ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਫੜਾਕੇ, ਚੰਗੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ “ਉਤਰ-ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ“ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਡਾਂਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜਿਆ। ਇਸਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਅਫਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ), ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ (ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ), ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 (ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ , ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਭਾਜਪਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਦੁਆ ਸਕੀ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਤ੍ਰੇੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਥਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ, (ਆਪਣੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ) ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਦੀ ਚਾਹਤ ਚਿਰ-ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।

ਉਂਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਚੌਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿੰਗੂ-ਡਿੰਗੂ ਕਰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਖਲਾਅ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ?

ਸੰਪਰਕ: 9815802070