ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅਦਮ੍ਯ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਤੀ—ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ।
ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਅਗਨੀਸ਼ਾਮਕਾਂ ਦੀ ਸਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਭਰਤੀ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਠੋਰ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਪਰੀਖਿਆ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 100 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੱਕ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਸ਼ਾਮਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 1,400 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਗਨੀਸ਼ਮਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਰਿਮ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜੋ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 100 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਨਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਦੰਡ ਸਾਧਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਅਧਿਵਕਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸ਼ਾਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਹੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਪ ਦ੍ਰਵਿਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚਪਲਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਹਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਅਸਲ, ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗਨੀਸ਼ਮਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ, 2024 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਗਨੀਸ਼ਮਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ—ਬਹਿਣ, ਤੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈ, ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹ 60 ਕਿਲੋ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾ ਨਾਲ।” ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ—ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 60 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਕਿਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
“ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਜਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਪਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ—ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ’ਤੇ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰਫਾਈਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
*ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਬਣਾਵਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ:* ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਬਣਾਵਟ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।
*ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਫੋਕਸ:* ਹੁਣ ਪਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਦੀ ਹੈ।
*ਅਸਲੀ ਸਮਾਵੇਸ਼:* ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਇਹ ਅਸਲੀ, ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਧੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ।
