ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 24 ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 280 ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉੱਦਮੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ 20 ਤੋਂ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ।
