ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 1882 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੈਸਲਾ-ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1)(a) ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ (BoG) ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, UGC ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੋਨੀਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਕਲਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਲੂਮਨੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।”
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
