ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਸਟਸ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ) ਰੂਲਜ਼, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਲਾਸ-III) ਰੂਲਜ਼, 1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਲਰਕ (ਲੀਗਲ) ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਰਲ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਾ-4 ਜਾਂ ਦਰਜਾ-3 (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ) ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਰਜਾ-4 ਜਾਂ ਦਰਜਾ-3 (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ) ਦੀ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ, ਦਰਜਾ-4 ਜਾਂ ਦਰਜਾ-3 (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ) ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲੇਗਾ
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼ਾਖਾ) ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 37400 -67000 + 8700 (ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ) ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2000 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 8, 2003 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 6, 2008 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ (ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 90 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 14300-18600 ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਕੁਝ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
