ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁਲੀ ਪੋਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ 19,807 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 32,473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
