ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਡੀਐਫ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ 1900 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।